चव्हाण ने कहा, ‘‘मैं उनसे सातारा में मिलना चाहता था, लेकिन उनके जल्दी चले जाने के कारण नहीं मिल सका. इसलिए मैं यहां अंतरवाली सरती आया हूं. वह मराठा समुदाय के लिए आंदोलन कर रहे हैं. मैंने उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा. वह नि:स्वार्थ आंदोलन कर रहे हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘मंडल आयोग और काका कालेलकर आयोग ने मराठाओं को पिछड़ा नहीं माना, लेकिन यह समुदाय कर्नाटक और मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग का हिस्सा है. इसलिए हमने (कांग्रेस-एनसीपी सरकार) उन्हें 16 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया था.’’

महाराष्ट्र के 48 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव पांच चरणों - 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को होंगे। 2019 के चुनावों में, भाजपा ने जिन 25 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से 23 पर जीत हासिल की, जबकि अविभाजित शिवसेना ने जिन 23 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से 18 सीटें हासिल कीं। 2014 में, भाजपा ने 23 सीटें और शिवसेना ने 18 सीटें जीतीं। अविभाजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने 4 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। 

अशोक चव्हाण ने कहा कि मैं मनोज जारांगे से पहली बार उस समय मिला था, जब मैं उद्धव ठाकरे के साथ आया था। उन्होंने आगे कहा कि हमने समुदाय से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। उनकी मांगें हैं और इनका समाधान समन्वय के माध्यम होना है। हालांकि, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के एलान के बाद लगे आदर्श आचार संहिता के कारण इस मसले पर बातचीत आगे बढ़ेगी।  

बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), मीरा भयंदर नगर निगम (एमबीएमसी), राज्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), राजमार्ग सुरक्षा गश्ती (एचएसपी), यातायात और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया।बैठक में आठ प्रमुख निर्णय लिए गए जिनमें शामिल हैं- व्हाइट टॉपिंग कार्य (काशीमीरा में घोड़बंदर और वसई में खानिवडे के बीच) के लिए नियुक्त ठेकेदार को साइट पर मजबूत बैरिकेडिंग लगाने, सर्विस रोड पर गड्ढों को भरने, एनएचएआई पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश।