भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, निम्नलिखित अधिवक्ताओं को बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हुए प्रसन्न हैं," कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल द्वारा एक्स पर पोस्ट किया गया।सितंबर में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और भूषण गवई के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पांच वकीलों की पदोन्नति की सिफारिश की थी।

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने आरक्षण की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। सरकार ने आयोग के माध्यम से मराठा समुदाय के सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर सर्वेक्षण कराया था।

मुंबई: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी)  की तरफ से महाराष्ट्र सिविल सेवा (एमसीएस) परीक्षा 2024 के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ग्रुप-ए और बी पदों के लिए राज्य सेवाओं में 205 पद, महाराष्ट्र सिविल इंजीनियरिंग सेवाओं में 26 पद और महाराष्ट्र वन सेवा में 43 पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 05 जनवरी, 2024 से शुरू होगी।

राज्य में आरक्षण का संशोधित प्रावधान लागू होने के बाद अब शिक्षण संस्थानों और नौकरी में अनुसूचित जाति/जनजाति, ईबीसी और ओबीसी को 75 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा में 15 फीसदी का इजाफा किया है।उल्लेखनीय है कि नीतीश कुमार की बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के 50 दिनों के बाद अब राज्य में आरक्षण का संशोधित प्रावधान लागू कर दिया गया है।