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ठाणे : जल्द दौड़ेगी पॉड टैक्सी, यातायात जाम से मिलेगी राहत...

ठाणे : जल्द दौड़ेगी पॉड टैक्सी, यातायात जाम से मिलेगी राहत... प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में बड़ौदा में पहले से ही न्युट्रॉन ईवी मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पॉड टैक्सी का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। गुजरात दौरे के दौरान मंत्री प्रताप सरनाईक ने इस प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया था और अब इसे ठाणे और मीरा-भाईंदर में लागू करने की योजना बनाई गई है। पूर्व में बीकेसी में तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पॉड टैक्सी का पायलट प्रोजेक्ट मंजूर किया गया था।
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नई मुंबई से वर्ली या बांद्रा की तरफ जाने वाली गाड़ियों को सिग्नल फ्री मार्ग उपलब्ध कराने का प्लान तैयार

नई मुंबई से वर्ली या बांद्रा की तरफ जाने वाली गाड़ियों को सिग्नल फ्री मार्ग उपलब्ध कराने का प्लान तैयार ईस्टर्न फ्री वे और कोस्टल रोड को कनेक्ट करने वाले ऑरेंज गेट-मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट की आर्थिक अड़चने दूर हो गई है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट के लिए 7,326 करोड़ रुपये के लोन को मंजूरी दे दी है। लोन को मंजूरी मिलने से साउथ मुंबई के अहम प्रोजेक्ट की रफ्तार बढ़ेगी। मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ( एमएमआरडीए ) के मुख्यालय में एमएमआरडीए कमिश्नर संजय मुखर्जी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में लोन संबंधित दस्तवेजों पर दस्तखत किए। ऑरेंज गेट- मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट पर कुल 7,765 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 7,765 करोड़ रुपये में से 7,326 करोड़ रुपये का लोन मंजूर होने से एमएमआरडीए ने प्रोजेक्ट के लिए पैसे की व्यवस्था कर ली है।
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अंधेरी मार्केट के पुनर्विकास से फेरीवालों को मिलेगी जगह... आयुक्त के पास भेजा प्रस्ताव

अंधेरी मार्केट के पुनर्विकास से फेरीवालों को मिलेगी जगह... आयुक्त के पास भेजा प्रस्ताव अंधेरी स्टेशन परिसर में होने वाली भीड़ भाड़ की समस्या दूर होगी और यात्रियों को होने वाली समस्याओं का निपटारा होगा। अंधेरी के फेरीवालों को एक जगह पर स्थानांतरित करने के उद्देश्य से मनपा ने योजना बनाई है। इस योजना के तहत अंधेरी में भूमिगत बाजार बनाने का विचार किया गया था। इसके लिए आंब्रे गार्डन के नीचे भूमिगत बाजार स्थापित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण इस पर पुनर्विचार किया गया।
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कुर्ला में अवैध निर्माण गिराने के लिए मुंबई पुलिस बल उपलब्ध कराएं अडिशनल कमिश्नर- बॉम्बे हाई कोर्ट

कुर्ला में अवैध निर्माण गिराने के लिए मुंबई पुलिस बल उपलब्ध कराएं अडिशनल कमिश्नर- बॉम्बे हाई कोर्ट हाईकोर्ट ने कुर्ला क्षेत्र में ऐसे निर्माण को संरक्षण देने वाले अंतरिम आदेश को हटा दिया है। जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाता की बेंच ने संबंधित क्षेत्र के अडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस को तोड़क कार्रवाई के लिए बीएमसी अधिकारियों को जरूरी पुलिस बल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि यदि कमिश्नर को लगे कि स्थानीय पुलिस बल पर्याप्त नहीं है, तो वे स्टेट रिजर्व पुलिस के जवान उपलब्ध कराएं।
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