paper
<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<%= node_description %>
<% } %> Read More... <%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... मुंबई के एक अस्पताल में मरीजों की रिपोर्ट के लिए कागज़ की प्लेट का इस्तेमाल...
Published On
By Online Desk
मुंबई की पूर्व मेयर और उद्धव ठाकरे की पार्टी की नेता किशोरी पेडनेकर ने एक्स पर वीडियो शेयर किया और नगर निगम की आलोचना की। उन्होंने कहा, "क्या हो रहा है?? प्रशासन जागो...! इतना लापरवाह मत बनो।" इस पर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी मिलीं - एक सोशल मीडिया यूजर ने बताया कि बेकार हो चुके दस्तावेजों का अच्छे इस्तेमाल के लिए यह एक अच्छी पहल है।
Read More... वसई में सौर ऊर्जा सब्सिडी योजना सिर्फ कागजों पर... 6 साल से एक भी सब्सिडी नहीं
Published On
By Online Desk
सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले नागरिकों को संपत्ति कर में छूट और सब्सिडी देने की मनपा की घोषणा महज एक दस्तावेज बनकर रह गई है। इस योजना के शुरू होने के 6 साल बाद भी अभी तक किसी को भी इस योजना के तहत सब्सिडी नहीं दी गई है।
Read More... कांग्रेस का घोषणापत्र महज कागज का टुकड़ा- देवेंद्र फडणवीस
Published On
By Online Desk
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस का चुनाव घोषणापत्र ‘‘महज कागज का टुकड़ा’’ है और उन्होंने दावा किया कि पार्टी उन राज्यों में वादे पूरे करने में नाकाम रही है जहां वह सत्ता में रह चुकी है।कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए पांच अप्रैल को अपना घोषणापत्र जारी किया था जिसमें उसने जाति आधारित जनगणना कराने, आरक्षण की सीमा बढ़ा कर 50 प्रतिशत से अधिक करने, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने तथा चुनावी बॉण्ड, राफेल एवं पेगासस जैसे ‘भ्रष्टाचार के मामलों’ की जांच कराने का वादा किया।
Read More... बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर स्काईवे के पुनर्निर्माण का काम एक साल बाद भी कागजों पर ही है...
Published On
By Online Desk
मुख्य न्यायाधीश ने ऐसे सवाल नगर निगम के वकीलों से पूछे. इस पर नगर निगम की ओर से अदालत से अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए अंतिम अवसर के रूप में एक सप्ताह की समयसीमा देने का अनुरोध किया गया. तो क्या नगर पालिका एक सप्ताह में स्काईवे बनाने जा रही है? कोर्ट ने ऐसा अहम सवाल पूछा. साथ ही मामले की जानकारी नगर निगम के वरीय अधिकारियों को देने और 27 मार्च को भूमिका स्पष्ट करने को कहा.
Read More...