अंधेरी को पूर्व-पश्चिम से जोड़ने वाले गोपालकृष्ण गोखले पुल के दूसरे गर्डर के स्पेयर पार्ट्स के आने में देरी से पुल के दूसरी तरफ का शेड्यूल बाधित होने की संभावना है। नतीजतन, बीम खड़ा करने की मई माह के अंत की समयसीमा टालनी पड़ेगी। इस मामले में मनपा प्रशासन ठेकेदार से स्पष्टीकरण मांगेगा और संतोषजनक न होने पर प्रशासन ने कार्रवाई की चेतावनी भी दी है.

सुप्रीम कोर्ट में सीएए से जुड़ी करीब  237 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इन याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। अदालत ने फिलहाल इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को तीन हफ्ते 8 अप्रैल तक का वक्त दिया है।

पीठ ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) अधिनियम 2024 के लाभार्थियों द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदनों को भी अनुमति दी. महाराष्ट्र विधानमंडल ने 20 फरवरी को सर्वसम्मति से महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा विधेयक 2024 पारित किया, जिसमें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है.

नैटकनेक्ट फाउंडेशन के निदेशक बी एन कुमार ने सीआरजेड मंजूरी को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि मंदिर को आवंटित 40,000 वर्ग मीटर का भूखंड मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (एमटीएचएल) के लिए स्थापित अस्थायी कास्टिंग यार्ड से बाहर ले जाया गया है और यह एक प्रतिबंधित क्षेत्र है।