महाराष्ट्र में एक बार फिर अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के लिए फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनाने का मामला उजागर हुआ है. मराठवाड़ा क्षेत्र के लातूर में बांग्लादेशी जन्म प्रमाणपत्रों से संबंधित एक घोटाले का पता चला है, जिसमें 9 व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है. इससे पहले मालेगांव, अमरावती, जालना और संभाजीनगर में भी इसी प्रकार के मामलों की रिपोर्ट की जा चुकी है.

खारघर पुलिस ने एक जबरन वसूली करने वाले और उसके साथी को होटल, बार और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल करने और बाद में कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर व्यवसाय मालिकों को ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान शादाब शाहनवाज बेग (36) और नदीम जाफर हुसैन अंसारी (30) के रूप में हुई है। 

एक विशेष एसीबी अदालत ने मुंबई व वर्ली के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को निर्देश दिया है कि वे स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी के धोखाधड़ी से सूचीबद्ध होने के आरोपों की जांच करें। इस मामले में पूर्व सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच और सेबी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि वह विशेष एसीबी अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए कानूनी कदम उठाएगा। सेबी ने यह भी कहा कि वह सभी मामलों में उचित विनियामक अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है।

केंद्र सरकार की वकील और राज्य की वकील ज्योति चव्हाण ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करता है। हालाँकि, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जहाँ कोई व्यक्ति “अत्यावश्यक परिस्थितियों” में ऐसी मानसिक दुर्बलताओं वाले व्यक्ति का अभिभावक नियुक्त होने की घोषणा कर सके।