महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी और कर्मचारी वर्षों तक एक ही स्थान पर रहते हैं क्योंकि वे रणनीतिक नियुक्तियां पाने के लिए राजनीतिक लाभ का उपयोग करते हैं। ऐसे में यह बात सामने आने के बाद कि आम लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए भी सरकार म्हाडा अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर एक नई नीति लाने जा रही है। आवास विभाग के सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में रूपरेखा तैयार कर ली गई है और चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद यह नीति पेश की जाएगी.

राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में रिक्शा चालकों के लिए ऑटो रिक्शा एवं टैक्सी चालक-मालिक कल्याण महामंडल  स्थापित करने का निर्णय लिया है. इस महामंडल  की नीति निर्धारित कर प्रभावी ढंग से लागू की जाएगी। साथ ही यह नीति व्यापक होगी। साथ ही लेबर बोर्ड के ड्राफ्ट पॉलिसी को आधार मानकर नीति का निर्धारण किया जाएगा।