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Mumbai 

डोंबिवली में सड़क पर सिलेंडर का उपयोग... ठेला चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई !

डोंबिवली में सड़क पर सिलेंडर का उपयोग... ठेला चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ! डोंबिवली पूर्व में फड़के रोड पर अंबिका होटल के पास फुटपाथ पर एक भाजी विक्रेता, जहां हमेशा लोगों की भीड़ रहती है, वह हर शाम फुटपाथ के किनारे एक ठेला लगाकर उसके नीचे सिलेंडर रखकर भाजी बेचने का व्यवसाय कर रहा है। जबकि खुले में सिलेंडर का उपयोग प्रतिबंधित है, फिर भी यह विक्रेता नगर निगम व पुलिस अधिकारियों से बेखौफ होकर यह कारोबार कर रहा है। कल्याण डोंबिवली नगर पालिका के कर्मचारी विधानसभा चुनाव कार्य में व्यस्त हैं.
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Maharashtra 

महाराष्ट्र में शरद पवार की तस्वीर के इस्तेमाल पर अजित पवार गुट ने जारी किया सर्कुलर...

महाराष्ट्र में  शरद पवार की तस्वीर के इस्तेमाल पर अजित पवार गुट ने जारी किया सर्कुलर... शरद पवार और भतीजे अजित पवार के बीच एनसीपी बनाम एनसीपी की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है. शरद पवार गुट की तरफ से अजित पवार पर आरोप लगाया गया था कि विभाजन के बाद भी राजनीतिक लाभ पाने के लिए अजित पवार की ने अपने चाचा की तस्वीरों का इस्तेमाल किया. इसके लिए शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर अजित पवार गुट से जवाब मांगा गया.
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Mumbai 

मुंबई के झोपड़ पट्टी इलाको के संकरी गालियों में कचरे उठाने के लिए ई रिक्शा का उपयोग...

मुंबई के झोपड़ पट्टी इलाको के संकरी गालियों में कचरे उठाने के लिए ई रिक्शा का उपयोग... ई-वाहनों से कोई प्रदूषण नहीं फैलता। इसके अलावा रिक्शा बैटरी से चलने के कारण  इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया जाता है जिससे इन वाहनों से कोई ईंधन दहन प्रक्रिया नहीं होती है। परिणामस्वरूप कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। ई-वाहन चार्जिंग स्टेशनों का उपयोग में आसान विकल्प है। साथ ही इन वाहनों से कोई शोर भी उत्पन्न नहीं होता है।  मोटर के रखरखाव और मरम्मत की लागत पारंपरिक इंजनों की तुलना में कम है। इसी लिए ई ऑटो रिक्शा का उपयोग होना अधिक उपयोगी है। 
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पानी के स्रोतों और इस्तेमाल के नियमन और निगरानी पर ढीला ढाला रवैया, 15 राज्यों ने केवल अपनाया केंद्र का मॉडल भूजल कानून...

पानी के स्रोतों और इस्तेमाल के नियमन और निगरानी पर ढीला ढाला रवैया, 15 राज्यों ने केवल अपनाया केंद्र का मॉडल भूजल कानून...  केंद्र सरकार ने 2020 में यह मॉडल कानून राज्यों के साथ इस अपेक्षा के साथ साझा किया था कि वे इसी के अनुरूप स्थानीय जरूरतों के मुताबिक अपने-अपने कानून बनाकर लागू करेंगे, लेकिन उनकी रफ्तार बहुत धीमी है। मॉडल कानून हर क्षेत्र में भूजल के इस्तेमाल का नियमन करता है।
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