महाराष्ट्र का प्रस्ताव अभूतपूर्व नहीं है। 2023 में, सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने सुझाव दिया था कि अगर उल्लंघनकर्ता एक निश्चित समय सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो ओडिशा सीधे उनके बैंक खातों से जुर्माना वसूल करेगा। रिपोर्ट के अनुसार, SCCoRS के सचिव संजय मित्तल ने ओडिशा सरकार और पुलिस को जुर्माना संग्रह दरों को बढ़ाने के लिए बैंकों के साथ इस ऑटो-डेबिट सिस्टम पर चर्चा करने की सलाह दी। यह सिफारिश इस बात पर गौर करने के बाद की गई कि ओडिशा में जारी किए गए ई-चालानों में से केवल 27 प्रतिशत के परिणामस्वरूप जुर्माना अदा किया गया, तथा कई मामले अदालत में चले गए।

जिन 75 हजार 858 संपत्ति मालिकों ने संपत्ति कर नहीं चुकाया है और दस हजार से अधिक का कर बकाया है, उन पर मनपा का 717 करोड़ 32 लाख रुपये संपत्ति कर बकाया है. कर संग्रहण एवं कराधान विभाग ने इन संपत्ति मालिकों को भुगतान के साथ ही जब्ती पूर्व नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है।

वसई विरार शहर के सरकारी अस्पतालों, पुलिस स्टेशनों, ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं, स्कूलों, सार्वजनिक सेवाओं पर लगभग साढ़े आठ करोड़ रुपये का बिजली भुगतान बकाया है। इसका आर्थिक असर महावितरण पर पड़ना शुरू हो गया है. वसई विरार में बिजली की आपूर्ति वसई मंडल के अंतर्गत की जाती है।

मुंबई में 2050 किमी लंबी सड़कों में से यही 400 किमी लंबी सड़कें रह गई हैं जिसका अभी तक टेंडर नहीं हुआ था। हमारी कोशिश है कि पुराने काम के साथ सड़कों को सीमेंटेड करने का नया काम भी चलता रहे। इसके लिए टेंडर ड्रॉफ्ट तैयार कर लिया गया है, अगले दो से तीन सप्ताह में टेंडर जारी कर दिया जाएगा।