न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदोश पूनीवाला की खंडपीठ ने याचिकाओं को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 18 अक्टूबर, 2023 के आदेश का पालन किया, जिसके द्वारा उसने याचिकाकर्ता जोड़े के संबंध में केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगा दी, अधिसूचना को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई लंबित थी।