मीरा भयंदर नगर निगम (एमबीएमसी) द्वारा बिक्री विलेख पंजीकृत करने के लिए जारी किए गए प्रारंभ प्रमाण पत्र (सीसी) में अवैध रूप से बदलाव करने के लगभग 18 साल बाद, दो छोटे-मोटे डेवलपर्स पर भयंदर पुलिस ने जालसाजी और धोखाधड़ी के लिए आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

हाल ही में प्रमुख संपत्ति कर चूककर्ताओं पर कार्रवाई करते हुए, बीएमसी ने दो डेवलपर्स के स्वामित्व वाली भूमि पर जब्ती और नीलामी की कार्यवाही शुरू की। बीएमसी द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उनके द्वारा बकाया संपत्ति कर की राशि 21.63 करोड़ रुपये (जुर्माना सहित) है। करों का निपटान करने के लिए 21 दिन की अवधि दिए जाने के बावजूद ये डेवलपर्स बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं।

मुंबई: राज्य सरकार ने महाराष्ट्र स्वामित्व फ्लैट अधिनियम (एमओएफए) में संशोधन करने का निर्णय लिया है और यदि संबंधित संशोधन को मंजूरी मिल जाती है, तो यह कानून उन डेवलपर्स पर लागू होगा जो आरईआरए के तहत पंजीकृत नहीं हैं। हालाँकि सरकार ने बयान दिया है कि यह संशोधन केवल ऐसे डेवलपर्स के लिए है, एमओएफए अधिनियम अब रेरा के तहत पंजीकृत डेवलपर्स पर लागू नहीं होगा।