झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों की पहचान और घोषणा करने की जटिलताओं सहित झुग्गी पुनर्वास अधिनियम (एसआरए) के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले 100 से अधिक मुद्दों पर प्रकाश डालने वाली एक रिपोर्ट उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई। इस पर ध्यान देते हुए, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मुख्य रूप से उन मुख्य और दबावपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है जो मुंबईकरों को परेशान कर रहे हैं और मुंबई को प्रभावित कर रहे हैं और न्यायालय इन मुद्दों को हल करने को प्राथमिकता देगा।