बृह्नमुंबई महानगरपालिका (BMC) और महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को अपने-अपने हल्फनामें दायर किए। इनमें अनधिकृत रेहड़ी-पटरीवालों के खिलाफ उठाए गए कदमों और इस समस्या की पुनरावृत्ति नहीं हो इसे सुनिश्चत करने के प्रस्तावों की जानकारी दी गई है।

केंद्र सरकार ने फेरीवाला क़ानून इस लिए लाया था कि बेरोजगारों को फेरीवाला कानून के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। प्रधानमंत्री मंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल के बाद कोरोना काल में अपना रोजगार खो चुके फेरीवालों को दोबारा अपने पैर पर खड़ा करने के लिए फेरीवालों को 10 हजार रुपए बैंकों से कर्ज उपलब्ध कराया। मनपा अब फेरीवालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई शुरू कर दी है।

मध्य रेलवे ने उपनगरीय लोकल और मेल-एक्सप्रेस में अधिकृत फेरीवालों को नियुक्त करने का निर्णय लिया था। सेंट्रल रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है कि अब सेंट्रल रेलवे ने 150 मेल-एक्सप्रेस में 300 आधिकारिक फेरीवालों की नियुक्ति के लिए एक ठेकेदार को नियुक्त किया है.

कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की आयुक्त इंदुराणी जाखड़ के आदेशानुसार कल्याण पूर्व के आई वार्ड की सहायक आयुक्त हेमा मुंबेकर ने दो अनिधिकृत दुकान पर तोड़क कार्रवाई किया। तथा फुटपाथ पर अड़चन पैदा करने वाले फेरीवालों पर कार्रवाई करते हुए उनका सामान जब्त कर रास्ते को आने जाने वाले नागरिको के लिए रास्ता साफ किया।