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बिल्डर से जबरन वसूली के आरोप में पूर्व शिवसेना (यूबीटी) पार्षद स्वप्निल बांदेकर समेत तीन अन्य गिरफ्तार

बिल्डर से जबरन वसूली के आरोप में पूर्व शिवसेना (यूबीटी) पार्षद स्वप्निल बांदेकर समेत तीन अन्य गिरफ्तार    शिवसेना (यूबीटी) के पूर्व कॉर्पोरेटर स्वप्निल बांडेकर को नवघर पुलिस ने शनिवार रात वर्ली स्थित एक बिल्डर से 10 करोड़ रुपये की वसूली करने के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरटीआई कार्यकर्ता सहित उनके तीन साथियों को भी...
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मुंबई : महिला ने FIR को वापस लेने के लिए मांगे थे पैसे... महिला पर दोस्त ने दर्ज करवाई उगाही की एफआईआर

मुंबई : महिला ने FIR को वापस लेने के लिए मांगे थे पैसे... महिला पर दोस्त ने दर्ज करवाई उगाही की एफआईआर एमएचबी पुलिस ने एक महिला और उसके परिवार के खिलाफ उगाही करने का मामला दर्ज किया है। महिला और शिकायतकर्ता का आपस में पैसों का लेनदेन था। जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। महिला ने उगाही के मामले में शिकायतकर्ता पर गोराई पुलिस थाने में यौन उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज करवाई। जिसके बाद दर्ज किए गए मामले को सलटाने के लिए महिला और रिश्तेदारीन ने पांच लाख की मांग की।
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मुंबई के कारोबारी ने किया सनसनीखेज दावा... 'दबाव में की थी पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ उगाही की शिकायत'

मुंबई के कारोबारी ने किया सनसनीखेज दावा... 'दबाव में की थी पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ उगाही की शिकायत' केतन तन्ना ने कहा कि वह अपना 'ब्लंडर' सुधारकर अंतरात्मा पर महसूस किए जा रहे बोझ से आजाद होना चाहते हैं। तन्ना ने इस हफ्ते की शुरुआत में याचिका दायर की और इस पर 8 अक्टूबर को सुनवाई होने की उम्मीद है। कारोबारी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि जिस समय परमबीर सिंह तत्कालीन महा विकास अघाड़ी यानी कि MVA गठबंधन की महाराष्ट्र सरकार के साथ विवाद में उलझे थे, उस समय इस सीनियर IPS ऑफिसर के खिलाफ साजिश रची जा रही थी।
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वसई: भराव के लिए मिट्टी की जगह मलबा... भू-माफियाओं द्वारा राजस्व लाइसेंस की जबरन वसूली

वसई: भराव के लिए मिट्टी की जगह मलबा... भू-माफियाओं द्वारा राजस्व लाइसेंस की जबरन वसूली वसई विरार में विकास कार्यों के भराव के लिए मिट्टी की जगह अब राडा रोडा  (मलबा) लाकर डाला जा रहा है। इसलिए राजस्व लाइसेंस को दरकिनार कर भू-माफियाओं द्वारा जोर-शोर से काम शुरू कर दिया गया है. राडारोडा (मलबा) को गौण खनिज में शामिल नहीं किए जाने से राजस्व विभाग को इस पर कार्रवाई करने में दिक्कत आ रही है।
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