बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सदन घोटाले में एनसीपी मंत्री छगन भुजबल और अन्य को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली कार्यकर्ता अंजलि दमानिया की याचिका पर सुनवाई 28 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। यह फैसला तब आया जब अदालत इस बात पर विचार कर रही थी कि बरी किए जाने को चुनौती देने का कानूनी अधिकार किसके पास है।

कालाधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय सीधे मामला दर्ज नहीं कर सकता। हालांकि, पहले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय में अलग से मामला दर्ज किया जा सकता है। वर्ष 2015 में राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने महाराष्ट्र सदन मामले में मामला दर्ज किया था। हालांकि, डेवलपर चमनकर भाइयों को इस अपराध से बरी कर दिया गया था। इसलिए, चमनकर भाइयों ने कालाधन निवारण अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय में दोषमुक्ति के लिए आवेदन किया था। हालांकि, इस अर्जी को विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है और कहा है कि इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी।

मुंबई कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. प्रतिबंध को बरकरार रखने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई का भरोसा दिया है. सीजेआई की बेंच से मंगलवार को जल्द सुनवाई की मांग कई गई थी. सीजेआई ने कहा है कि मामले की सुनवाई के लिए एक पीठ गठन कर दिया गया है. आने वाले दिनों में इसे जल्द ही सूचीबद्ध किया जाएगा. कॉलेज कैंपस में छात्रों के हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टॉल, टोपी आदि पहनने पर लगाए गए प्रतिबंध को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था.

एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले और नशीले पदार्थ ले जाने वाले एक नाइजीरियाई नागरिक के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में एनसीबी मुंबई के पूर्व मंडल निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की थी। नवंबर 2023 और मार्च 2024 के बीच, एनसीबी ने वानखेड़े को आठ नोटिस जारी किए और उन्हें एनसीबी के उप महानिदेशक संजय सिंह के सामने पेश होने का निर्देश दिया, जिन्होंने पूछताछ की।