राज्य की पिछली शिंदे सरकार ने पूरे राज्य में आपला दवाखाना (छोटे अस्पताल) खोले थे। ये अस्पताल चल तो रहे हैं, पर वहां नर्सें मरीजों को दवा बांट रही हैं। यह अनुचित है। सरकार ने तब वादा किया था कि दवा बांटने के लिए फार्मासिस्ट नियुक्त किए जाएंगे, आज तक असने यह वादा पूरा नहीं किया, जिससे यह काम नर्सें कर रही हैं।  गत शिंदे सरकार ने राज्यभर में ३४८ आपला दवाखाना खोले थे। देखा गया है कि इन दवाखानों में नर्सें ही दवाइयां वितरित कर रही हैं।

मनपा प्रशासन ने ड्यूटी पैटर्न में बदलाव के दरम्यान कोई भी कर्मचारी या संगठन उनका प्रतिनिधित्व करता है। यह फैसला बिना किसी तरह का नोटिस दिए लिया गया है। इसी को लेकर नर्सों में भारी नाराजगी है। नर्सों ने मनपा के इस फैसले के खिलाफ 17 जून से कड़ा विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है।

मुंबई नगर निगम में नर्सों और डॉक्टरों को चुनाव कार्य में नियुक्त किया गया है और इसका असर मरीजों की देखभाल पर पड़ रहा है। साथ ही मुंबई नगर निगम में नर्सों और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी आचार संहिता में फंसी हुई है। नर्सों और प्रशासनिक कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लेकिन आचार संहिता के कारण उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए समस्या खड़ी हो गयी है।

नर्सिंग काउंसिल के कार्यालय से हैरान कर देने वाला का मामला सामने आया है। जहां 1,200 से अधिक नर्स पंजीकरण प्रमाण पत्र गायब पाए गए हैं। यह मामला शैक्षणिक दस्तावेजों की बिक्री से जुड़े घोटाले को उजागर करने का इशारा है। सही पंजीकरण संख्या और मुहर वाले इन प्रमाण-पत्रों के गायब हो जाने से हर कोई हैरान है। क्योंकि यह योग्य नर्सों को दिए जाने थे।