पेपर लीक को लेकर मचे घमासान के बीच महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सरकार की परीक्षाओं को फूलप्रूफ बनाने के लिए एंटी पेपर लीक बिल विधानसभा में पेश किया है। राज्य सरकार ने पेपर लीक रोकने के 10 साल तक जेल की सजा और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है।

मुंबई: राज्य सरकार ने महाराष्ट्र स्वामित्व फ्लैट अधिनियम (एमओएफए) में संशोधन करने का निर्णय लिया है और यदि संबंधित संशोधन को मंजूरी मिल जाती है, तो यह कानून उन डेवलपर्स पर लागू होगा जो आरईआरए के तहत पंजीकृत नहीं हैं। हालाँकि सरकार ने बयान दिया है कि यह संशोधन केवल ऐसे डेवलपर्स के लिए है, एमओएफए अधिनियम अब रेरा के तहत पंजीकृत डेवलपर्स पर लागू नहीं होगा।

सीबीआई ने बताया कि 50 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गुरुवार को वेस्टर्न रेलवे, मुंबई स्थित डीआरएम ऑफिस में तैनात चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट संजय वाघेला को गिरफ्तार किया है। सीबीआई का कहना है कि रेलवे के आरोपी अधिकारी को उस वक्त पकड़ा गया।

अबू आजमी की ओर से इस मसले पर दो तस्वीरें साझा करते हुए एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा गया, "महाराष्ट्र विधानसभा के मराठा आरक्षण के लिए बुलाए गए विशेष सत्र के दौरान सपा की मांग - मराठा आरक्षण के साथ मुसलमानों को भी 5% आरक्षण दे सरकार. मुस्लिम आरक्षण के लिए भी विधेयक लाए महाराष्ट्र सरकार."