मुंबई : बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शनिवार को अपनी रजिस्ट्री को उन मामलों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जहां राज्य में सांसदों और विधायकों के खिलाफ निचली अदालत की आपराधिक कार्यवाही को उच्च न्यायालय के महाराष्ट्र और गोवा में विभिन्न पीठों के आदेश से रोक दिया गया है।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एसके शिंदे की एक विशेष पीठ का गठन उच्चतम न्यायालय द्वारा देश के सभी उच्च न्यायालयों को राज्य में संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों के खिलाफ मुकदमे में तेजी लाने के निर्देश के बाद किया गया था। मुंबई की बेंच ने इसके लिए स्वत: संज्ञान लिया था। पीठ ने मौजूदा या पूर्व विधायकों से जुड़े सभी लंबित आपराधिक मामलों की सूची मांगी, जहां निचली अदालत की कार्यवाही पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी।
पीठ ने कहा, “हम उन मामलों पर उनकी राहत के लिए विचार करेंगे और फिर या तो स्थगन को बढ़ाएंगे या रद्द करेंगे। यदि स्थगन आवश्यक है, तो हम दिन-प्रतिदिन के आधार पर मामले की सुनवाई करेंगे और फैसला करेंगे।” आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र और गोवा राज्य में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट की बेंचों में लगभग 550 आपराधिक मामले लंबित हैं। बताया गया कि उच्च न्यायालय की पीठों में 51 मामले लंबित हैं।
प्रधान पीठ के समक्ष 19 मामले, नागपुर पीठ के समक्ष नौ, औरंगाबाद पीठ के समक्ष 21 और गोवा में उच्च न्यायालय के समक्ष दो मामले हैं।केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर और हवेली सहित पूरे महाराष्ट्र और गोवा की निचली अदालतों में लगभग 500 मामले लंबित थे। डेटा ने सुझाव दिया कि सबसे अधिक लंबित मामले महाराष्ट्र के अमरावती (45) जिले में थे, उसके बाद परभणी (40) थे, जबकि सबसे कम गढ़चिरौली (0) और उसके बाद लातूर (1) था।
डेटा प्राप्त करने के बाद, बेंच को विशेष अदालतों की संख्या को युक्तिसंगत बनाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए और प्रस्तुत करनी चाहिए, जो कि विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई में विशेषज्ञता वाले ट्रायल कोर्ट हैं, आवश्यक हैं। डेटा में अतीत के साथ-साथ वर्तमान विधायकों के नाम भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में जिन प्रमुख सांसदों के खिलाफ मामले लंबित हैं, उनमें नितेश राणे, एकनाथ खडसे, अनिल देशमुख और बच्चू कडू शामिल हैं। विधायकों के खिलाफ दर्ज कुछ मामले मामूली अपराधों के हैं।
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