सर्वोच्च न्यायालय लोकतंत्र को संरक्षित करने का प्रयास कर रहा है, पर कई मामले लंबित हैं। सिब्बल ने कहा कि इस मामले में समय बढ़ाने की मांग करना दिखाता है कि देरी हो रही है। दूसरी बड़ी चिंता का विषय वह तरीका है जिससे सीधे लेकिन संवेदनशील मामलों को गैर-सुनवाई वाली पीठों को स्थानांतरित कर दिया जाता है।