संजय राउत ने बताई पूर्व सीएम के बार-बार बीमार पड़ने की वजह, फडणवीस ने शिंदे पर किया काला जादू...!

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के बीमारी पर चिंता जताई। उन्होंने सोमवार को महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे राजनीतिक सत्ता के लिए साथ आए हैं, न कि वैचारिक समानताओं के कारण। उन्होंने यह भी कहा कि वे अपनी पार्टी की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फिर सरकार बनाने के लिए साथ आते हैं।

राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से कहा, “गठबंधन सरकार में शामिल लोग चाहे जितना भी कहें कि वे वैचारिक कारणों से साथ आए हैं, ऐसा नहीं है। वे राजनीतिक सत्ता के लिए साथ आए हैं। वे अपनी पार्टी की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फिर सरकार बनाने के लिए साथ आते हैं।” अभिभावक मंत्री पद के आवंटन के बारे में चल रही चर्चा पर बोलते हुए, शिवसेना (यूबीटी) नेता ने कहा कि यह प्रक्रिया जारी रहेगी, उन्होंने एक महीने पहले सरकार बनाने के बाद भी पोर्टफोलियो आवंटन में देरी की ओर इशारा किया।

राउत ने कहा, “पहले सरकार नहीं बनी और एक बार सरकार बन गई तो एक महीने बाद कल ही विभागों का बंटवारा हुआ। अब पालकमंत्री पद को लेकर चर्चा हो रही है। इससे कुछ नहीं होने वाला यह अंत तक चलता रहेगा” उन्होंने आगे कहा कि पालकमंत्री की नियुक्ति का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वे केवल अपने हितों की पूर्ति करते हैं और यह सत्ता बनाए रखने का एक और तरीका है।

उन्होंने एकनाथ शिंदे के गांव जाने के मुद्दे पर कहा कि एकनाश शिंदे बार-बार अचानक से बीमार पड़ जाते है, इसकी उन्हें चिंता होती है। उन्होंने कहा कि फडणवीस ने उन पर कौन-सा जादू किया है और इतना मजबूत आदमी बार-बार कैसे बीमार पड़ सकता है इस पर देखने की जरूरत है।

राउत ने मराठी में कहा, “मुंडे (पंकजा या धनंजय) बीड के पालकमंत्री हो सकते हैं, क्या संतोष देशमुख को न्याय मिलेगा? जो भी परभणी का पालकमंत्री बनेगा, क्या पुलिस हिरासत में मारे गए सोमनाथ सूर्यवंशी को न्याय मिलेगा? जो भी ठाणे का पालकमंत्री बनेगा, क्या कल्याण में मराठी परिवार के साथ हुए अन्याय के खिलाफ उन्हें न्याय मिलेगा? इसका कोई फायदा नहीं है। यह सिर्फ अपने लिए सत्ता बनाए रखने का एक और तरीका है। जो गढ़चिरौली के पालकमंत्री बनते हैं, वे नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में काम नहीं करते। करोड़ों की खनन कंपनियों के लिए मंत्री पद की जरूरत है। यह मेरा आकलन है।”