बॉम्बे हाई कोर्ट ने चेतावनी दी है कि मकान मालिकों या डेवलपर्स पर किराएदारों को अनुचित लाभ देने के लिए दबाव डालने के लिए अदालतों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। "दुर्भाग्य से, इस तरह के मामले आम हो गए हैं। रिट याचिकाएँ दायर की जाती हैं और परियोजनाएँ विलंबित होती हैं," अदालत ने 67 वर्षीय कांदिवली निवासी और बुबना बंगले के किराएदार खिमजीभाई पटाडिया पर याचिकाएँ दायर करके 83 साल पुरानी इमारत के पुनर्विकास को रोकने के लिए ₹5 लाख का जुर्माना लगाते हुए कहा।