प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 458.24 करोड़ रुपये के संदिग्ध बिक्री बिल बनाने और 28.34 करोड़ रुपये के मूल्य वर्धित कर (वैट) का भुगतान न करने में कथित रूप से शामिल फर्जी संस्थाओं के एक समूह से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 16.42 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कई आरोपी व्यक्तियों की चल-अचल संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कुर्क किया गया।