हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दूध पाउडर निर्माता कंपनी को 75 लाख रुपए की निर्यात सब्सिडी जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि सरकार एक जैसे व्यापार की अलग-अलग कंपनियों के साथ अलग-अलग व्यवहार नहीं कर सकती है। सरकार द्वारा निर्माता कंपनी को सब्सिडी का भुगतान नहीं करना, समान व्यापार वाली कंपनियों के साथ अलग-अलग व्यवहार करने के बराबर होगा। जो अनुच्छेद 14 के तहत निष्पक्षता और बिना भेदभाव के सिद्धांतों के खिलाफ है।