शिक्षा अधिकारी बालासाहेब रक्षे ने महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एमएटी) के समक्ष उनकी याचिका की अंतिम सुनवाई होने तक निलंबन आदेश पर रोक लगाने का उच्च न्यायालय से आग्रह किया। एमएटी ने 26 अगस्त को उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने उच्च न्यायालय से राज्य सरकार को इस पद पर किसी अन्य अधिकारी की पदस्थापना करने से रोकने को लेकर निर्देश देने का भी अनुरोध किया।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के मामलों की एक विशेष अदालत के जज डी.एस. देशमुख ने दो जुलाई को दिए गए आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी पर लगे सभी आरोपों को साबित कर दिया है। ठाणे शहर के वाघबिल इलाके के रहने वाले दोषी पर अदालत ने 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और यह राशि पीड़ित को मुआवजे के तौर पर देने का निर्देश दिया है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा कि एक यूट्यूब चैनल पर बाल यौन उत्पीड़न से जुड़े वीडियो अपलोड किए गए। जिसमें कई महिलाओं और नाबालिग बच्चे से जुड़े वीडियो भी डाले गए हैं। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि साइबर सेल के अधिकारियों ने जांच शुरू की। जिसमें पता चला की चैनल का संचालन महाराष्ट्र के पालघर के एक व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था।