सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश... विधायकों और सांसदों के खिलाफ चल रहे मामलों को जल्द निपटाया जाए
Supreme Court directs... cases pending against MLAs and MPs should be resolved soon
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऐसे मामलों पर व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लें और सुनवाई करें। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका के जरिए सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की जल्द सुनवाई की मांग की है।
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि विधायकों और सांसदों के खिलाफ चल रहे मामलों को जल्द निपटाया जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उच्च न्यायालय को इसकी निगरानी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऐसे मामलों पर व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लें और सुनवाई करें। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका के जरिए सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की जल्द सुनवाई की मांग की है।
इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़ की बेंच में आज सुनवाई हुई। हम विशेष अदालत में हर मामले की सुनवाई नहीं कर सकते इसलिए जिला न्यायाधीश को विशेष न्यायालय के मामलों पर नजर रखनी चाहिए। हाई कोर्ट को समय-समय पर ऐसे मामलों की ट्रायल रिपोर्ट तलब करनी चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांसदों और विधायकों के मामलों के लिए और अधिक विशेष अदालतें होनी चाहिए, मौत की सजा का सामना कर रहे सांसदों या विधायकों के मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
हर राज्य के लिए गाइडलाइन बनाना संभव नहीं है क्योंकि हर राज्य की स्थिति अलग है, इसलिए हम ऐसे मामलों की निगरानी का काम उच्च न्यायालय पर छोड़ते हैं, ऐसा मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा। हाई कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेकर सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का निपटारा करना चाहिए। उच्च न्यायालय ऐसे मामलों की रिपोर्ट जिला न्यायाधीश से मांग सकता है।
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