पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) दत्ता नलवाडे ने कहा कि इन शिकायतों के आधार पर ऑनलाइन धोखाधड़ी के 35,918 मामलों पर कार्रवाई की गई. ये मामले शेयर ट्रेडिंग, निवेश योजनाओं, कूरियर कॉल, डिजिटल गिरफ्तारी की धमकियों, ऑनलाइन लेनदेन और बहुत कुछ से संबंधित थे. उन्होंने लोगों से वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित किसी भी शिकायत की रिपोर्ट करने के लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करने का आग्रह किया.

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऐसे मामलों पर व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लें और सुनवाई करें। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका के जरिए सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की जल्द सुनवाई की मांग की है।

अरुणाचल प्रदेश की शिकायत है 1972 में मैदानी इलाकों में कई जंगली इलाके जो पारंपरिक रूप से पहाड़ी आदिवासी प्रमुखों और समुदायों से संबंधित थे, एकतरफा रूप से उन्हें असम में स्थानांतरित कर दिया गया। 1987 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिलने के बाद एक त्रिपक्षीय समिति नियुक्त की गई, जिसने सिफारिश की कि कुछ क्षेत्रों को असम से अरुणाचल प्रदेश में स्थानांतरित किया जाए। असम ने इसका विरोध किया और मामला सुप्रीम कोर्ट में है.

केंद्र सरकार के अमृत 2.0 मिशन के तहत पनवेल महानगरपालिका को 355 करोड़ 74 लाख रुपए लागत की सीवेज और जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके चलते जहां पनवेल महानगरपालिका के तहत आने वाले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास होगा, वहीं दूसरी ओर पनवेल में महानगरपालिका के क्षेत्र में जलापूर्ति की समस्या दूर होगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार प्रायोजित अमृत 2.0 मिशन के तहत महाराष्ट्र में कई काम किया जा रहा है।