साइबर फ्रॉड के खिलाफ केंद्र सरकार लगातार एक्शन ले रही है। गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया कि साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने डिजिटल अरेस्ट मामलों में शामिल 3962 से ज्यादा स्काइप आईडी और 83,668 वॉट्सऐप अकाउंट्स की पहचान करके ब्लॉक कर दिया है। साइबर अपराधियों पर निगरानी के लिए गृह मंत्रालय स्पेशल विंग है। गृह राज्य मंत्री संजय बंदी कुमार ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सांसद तिरुचि शिवा के सवाल पर यह लिखित जानकारी दी।

सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड के मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों को फिर से खोलने की मांग की। उन्होंने कहा कि कराड पर 16 मामले दर्ज थे और उनमें से दो-तीन मामलों को छोड़कर सभी का निपटारा कर दिया गया है।

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुकदमों पर 66 करोड़ रुपये खर्च किए, जो पिछले वित्तीय वर्ष से नौ करोड़ रुपये अधिक थे। आंकड़ों के मुताबिक 2014-15 के बाद से मुकदमों पर खर्च लगातार बढ़ा है, सिवाय उन दो वर्षों के जब कोरोना महामारी अपने चरम पर थी। वित्तीय वर्ष 2014-15 में मुकदमों पर खर्च 26.64 करोड़ रुपये था, जबकि 2015-16 में यह बढ़कर 37.43 करोड़ रुपये हो गया था। 2014-15 से लेकर 2023-24 तक सरकार ने मुकदमों पर 409 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। 

ठाणे पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स स्क्वाड ने हाल ही में दो अलग- अलग मामलों में नशीले पदार्थों की बड़ी खेप जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन मामलों में लाखों रुपये की नशीली सामग्री और प्रतिबंधित दवाएं शामिल हैं। पहले मामले में 11 दिसंबर 2024 को खडिंगगांव इलाके में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा। यहां मोहम्मद अब्दुल रहमान सैयद उर्फ नोडी को 60.3 ग्राम मेफेड्रिन (एमडी) के साथ गिरफ्तार किया गया।