फुटपाथ पर कब्जा करने वाले फेरीवालों का उपद्रव; कोर्ट ने ठोस कदम उठाने का दिया आदेश 

मुंबई: व्यस्त बोरीवली रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर कब्जा करने वाले फेरीवालों का उपद्रव दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। नगर निगम प्रशासन बीच-बीच में संबंधित हॉकरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। लेकिन, फुटपाथों पर ठेले-खोमचे वालों का अतिक्रमण स्थायी रूप से हटाने में नगर पालिका पूरी तरह विफल रही है. सड़कों पर फैले फुटपाथ के कारण पैदल चलने वालों और यात्रियों को परेशानी हो रही है।

फेरीवालों के मुद्दे पर हाई कोर्ट कई बार मुंबई नगर पालिका को फटकार लगा चुका है. हालाँकि, मुंबई के फुटपाथ अभी भी फेरीवालों से मुक्त नहीं हैं। कुछ फुटपाथ अनधिकृत निर्माणों से घिरे हुए हैं। तो कई जगहों पर अनाधिकृत फेरीवालों ने फुटपाथ पर डेरा जमा लिया है. नागरिकों को पैदल चलने के लिए भी जगह नहीं बची है. इसलिए, पैदल यात्रियों की सुरक्षा का मुद्दा सामने आ गया है। हाल ही में कोर्ट ने अतिक्रमण की समस्या के समाधान के लिए माथापच्ची में समय बर्बाद करने के बजाय ठोस कदम उठाने का आदेश दिया।

फेरीवालों ने बोरीवली पुलिस स्टेशन के आसपास एक स्टेशन भी बनाया है। साथ ही फेरीवालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और नागरिकों का आरोप है कि सिस्टम इस समस्या के समाधान के प्रति उदासीन है.एस. वी. मार्ग, जंबली गली और आसपास के क्षेत्रों में फेरीवालों की संख्या बढ़ने के कारण यात्रियों को स्टेशन तक पहुंचने के लिए फेरीवालों की बाधाओं को पार करना पड़ता है। इस समस्या से गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, विकलांगों के साथ-साथ स्कूली छात्रों को भी काफी परेशानी हो रही है। रेहड़ी-पटरी वालों की समस्या से राहगीरों को सड़क पर चलने में परेशानी हो रही है। साथ ही इससे ट्रैफिक जाम भी हो रहा है.

जैसे ही नगर पालिका की अतिक्रमण हटाओ टीम संबंधित स्थानों के ठेले-खोमचे वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रवेश करती है तो कुछ देर के लिए सड़कें खाली हो जाती हैं। लेकिन, टीम के जाने के कुछ देर बाद रेहड़ी-पटरी वाले फिर से फुटपाथ और सड़कों पर कब्जा कर लेते हैं। अनाधिकृत फेरीवालों को अब पुलिस के साथ-साथ नगर पालिका का भी डर नहीं है। बोरीवली स्टेशन के बाहर पुलिस स्टेशन से सटी सड़कों पर कई अनाधिकृत विक्रेताओं ने कब्जा जमा लिया है।

राहगीरों और फेरीवालों के बीच अक्सर विवाद होता रहता है। हॉकर पैदल चलने वालों को अर्वाच भाषा में गाली देते हैं। इस संबंध में प्रशासन से शिकायत के बावजूद यह समस्या जस की तस बनी हुई है।