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Maharashtra 

MVA का बदलापुर घटना पर साइलेंट प्रोटेस्ट... उद्धव ठाकरे बोले- हमारी आवाज को नहीं दबाया जा सकता

MVA का बदलापुर घटना पर साइलेंट प्रोटेस्ट... उद्धव ठाकरे बोले- हमारी आवाज को नहीं दबाया जा सकता महाराष्ट्र के बदलापुर में दो नाबालिग लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान प्रमुख चेहरों को अपने माथे और बांहों पर काली पट्टियां बांधे देखा गया। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बदलापुर घटना के खिलाफ मुंबई में विरोध प्रदर्शन किया। 
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Maharashtra 

बालासाहेब का अपमान बर्दाश्त नहीं - उद्धव ठाकरे

बालासाहेब का अपमान बर्दाश्त नहीं - उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नकली संतान वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, मोदी जी मुझसे लड़िए, मेरे माता-पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप कहीं भी रहें, आपको आपकी जगह दिखा दूंगा। क्या कहा था आपने, 'बाला साहेब की नकली संतान से मैं पूछ रहा हूं, नकली' ये मेरा अपमान नहीं, मेरे देवता समान, मेरी मां और मेरे बाला साहेब का अपमान है।
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Mumbai 

मकोका के दोषियों को 2006 की छूट नीति से बाहर नहीं किया जा सकता - बॉम्बे हाई कोर्ट

मकोका के दोषियों को 2006 की छूट नीति से बाहर नहीं किया जा सकता - बॉम्बे हाई कोर्ट अदालत ने माना है कि गवली छूट नीति के लाभों का "हकदार" है और इसलिए अधिकारियों को उस संबंध में "परिणामी आदेश पारित करने" का निर्देश दिया है। “हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता (गवली) 10.01.2006 की छूट नीति से मिलने वाले लाभों का हकदार है, जो उसकी सजा की तारीख पर प्रचलित थी।
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SC ने कहा जमानत की शर्त के तहत अदालतें लोगों को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से नहीं रोक सकतीं

SC ने कहा जमानत की शर्त के तहत अदालतें लोगों को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से नहीं रोक सकतीं उच्च न्यायालय ने अगस्त 2022 में उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए यह शर्त लगाई थी। शीर्ष अदालत ने अपने 22 मार्च के आदेश में कहा, हमने पाया है कि ऐसी शर्त लगाने से अपीलकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा और ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती है। इसमें कहा गया है, इसलिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्त को उस सीमा तक रद्द और खारिज करते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है। दास ने जमानत पर रिहाई का निर्देश देते हुए 11 अगस्त, 2022 के आदेश में लगाई गई शर्त में संशोधन की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
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