एसीबी ने खुलासा किया कि जाल मामलों में शामिल ज्यादातर अधिकारी तृतीय श्रेणी के सरकारी अधिकारी (345) हैं, इसके बाद द्वितीय श्रेणी के अधिकारी (71), प्रथम श्रेणी के अधिकारी (46) और चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी (28) हैं। 186 जाल मामलों में शामिल रिश्वत की रकम 1.49 करोड़ रुपये है। रिश्वत की सबसे अधिक राशि पुलिस (41.24 लाख रुपये) के अधिकारियों से संबंधित है, उसके बाद राजस्व और भूमि अभिलेख विभाग (21.13 लाख रुपये), जिला परिषद (14.57 लाख रुपये) और पंचायत समिति (9.6 लाख रुपये) का स्थान है।

किसी अपराध में आरोपी की सजा कम करने, जब्त की गई सामग्री को छोड़ने, अपराध की धाराओं को कम करने जैसे विभिन्न तरीकों से नागरिकों से रिश्वत मांगने वाले 27 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। ये मामले 1 जनवरी 2023 से 24 अप्रैल 2024 तक के हैं. ज्यादातर मामले ठाणे शहर और मीरा भयंदर कमिश्नरेट क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हैं। रिश्वतखोरी के तरीकों से पुलिस बल की छवि खराब होती है।

महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लेते हुए 30 जून, 2022 तक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर आंदोलन से संबंधित सभी आपराधिक मामलों को वापस लेने का फैसला किया है।