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मुंबई सहित कई राज्यों में बारिश की चेतावनी... मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट

मुंबई सहित कई राज्यों में बारिश की चेतावनी... मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट आईएमडी के अनुसार बांग्लादेश और उससे सटे पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी क्षेत्र पर भी कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. अगले दो दिन में इसके और तीव्र होने और पश्चिम बंगाल के गंगा तटीय क्षेत्र, उत्तरी ओडिशा और झारखंड की ओर बढ़ने की संभावना है. आईएमडी ने ‘रेड अलर्ट’ जारी करते हुए कहा कि 26 अगस्त को पश्चिम मध्यप्रदेश में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है.
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मुंबई की रफ्तार बारिश ने थामी... ऑरेंज अलर्ट जारी

मुंबई की रफ्तार बारिश ने थामी...  ऑरेंज अलर्ट जारी मुंबई में बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की समस्या हुई है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ी है। कई सड़कों पर पानी भर गया है। ट्रेन सेवाएं फिलहाल सामान्य रूप से चल रही हैं। बीते 24 घंटे में मुंबई में औसत 93 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज मुंबई के साथ ही पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र में अगले 4-5 दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। 
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मनपा करेगी अंधेरी ब्रिज का मरम्मत... 95 करोड़ का निकाला टेंडर

मनपा करेगी अंधेरी ब्रिज का मरम्मत... 95 करोड़ का निकाला टेंडर अंधेरी पश्चिम में गिरे जोग का मनपा ने मरम्मत करने का निर्णय पहले ही लिया था। मनपा ने ब्रिज को मरम्मत करने के लिए 95 करोड़ का टेंडर भी निकाला है, जिसकी कार्रवाई जल्द पूरी होगी। इस तरह की जानकारी मनपा अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर ने दी। अतिरिक्त आयुक्त ने बताया कि ब्रिज अभी मनपा के पास नहीं है। क्योंकि ब्रिज पीडब्ल्यूडी से पूरी तरह एमएमआरडीए के पास आया ही नहीं था। ब्रिज का निर्माण कंपनी ने किया है।
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महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आई बड़ी खबर... राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को इस मामले में नोटिस हुआ जारी

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आई बड़ी खबर... राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को इस मामले में नोटिस हुआ जारी बंबई उच्च न्यायालय ने कहा था कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की सिफारिश को लेकर राज्य सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं में महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एमएसबीसीसी) एक आवश्यक पक्ष है. अर्जी पर सुनवाई के बाद पीठ ने कहा था कि चूंकि पवार की याचिका में आयोग की रिपोर्ट को भी चुनौती दी गई है और उसे खारिज करने का अनुरोध किया गया है, इसलिए एमएसबीसीसी एक उचित और आवश्यक पक्ष है.
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