शिक्षा अधिकारी बालासाहेब रक्षे ने महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एमएटी) के समक्ष उनकी याचिका की अंतिम सुनवाई होने तक निलंबन आदेश पर रोक लगाने का उच्च न्यायालय से आग्रह किया। एमएटी ने 26 अगस्त को उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने उच्च न्यायालय से राज्य सरकार को इस पद पर किसी अन्य अधिकारी की पदस्थापना करने से रोकने को लेकर निर्देश देने का भी अनुरोध किया।

यूपी के बाद अब जम्मू-कश्मीर में भी महाराष्ट्र सदन बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। सूबे की शिंदे सरकार ने इस बात का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने बाकायदा इसकी जानकारी दी है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में महाराष्ट्र सदन का निर्माण किया जाएगा।

शिंदे सरकार ने जहां अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए वक्फ बोर्ड को 2 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है। वहीं सरकार के इस फैसले का विश्व हिंदू परिषद  ने कड़ा विरोध जाहिर किया है। मामले पर मिली जानकारी के अनुसार अल्पसंख्यक विकास विभाग के एक सरकारी प्रस्ताव के मुताबिक वक्फ बोर्ड को इस वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अल्पसंख्यक कल्याण के लिए निर्धारित 10 करोड़ रुपये में से 2 करोड़ रुपये मिलेंगे।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के खिलाफ असंयमित भाषा का इस्तेमाल करने के चलते जरांगे की आलोचना हो रही है। जरांगे ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेता उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने इसके बाद राज्य सरकार को एसआईटी गठित करने और फडणवीस के खिलाफ जारांगे की टिप्पणियों की व्यापक जांच करने का निर्देश दिया।