मुंबई: 11 स्लम योजनाओं को विकास नियंत्रण विनियमन 33 (11) योजना के नियम 33(12) (बी) को जोड़कर मैट क्षेत्र का अतिरिक्त लाभ मिला है, जो निर्माण के बदले डेवलपर्स को खुले बाजार में बिक्री के लिए मैट क्षेत्र प्रदान करता है। हालाँकि, प्राधिकरण ने दावा किया है कि इस योजना से वास्तव में कोई लाभ नहीं हुआ है क्योंकि यह अपने शुरुआती चरण में है।

पीठ ने कहा कि 'क्योंकि ये विशेष मामला है, इसलिए हमने राज्य की सर्वोच्च अथॉरिटी (मुख्यमंत्री) को भी इस मामले पर प्राथमिकता से विचार करने और उचित फैसला लेने को कहा था। उन्हें इस पर फैसला लेना चाहिए था। अगर उन्होंने फैसला नहीं किया है तो हमें बताएं फिर हम इस मामले को देखेंगे कि क्या करना है।' हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 17 अप्रैल तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 'इसके बाद वे मामले से अपने हिसाब से निपटेंगे।' 

क्रेडाई एमसीएचआई अध्यक्ष डोमनिक रोमेल ने नगर विकास विभाग के निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन सरकार से सभी प्रकार के प्रीमियम में 50 फीसदी की कटौती करने की मांग की है। डोमेनिक के अनुसार, अतिरिक्त सीढ़ियों और लिफ्ट के प्रीमियम में छूट से हर प्रॉजेक्ट की लागत में करीब 40 से 50 लाख रुपये की बचत होगी।

नागपुर। मतांतरण कर दोहरा लाभ पाने वाले आदिवासियों के मुद्दे पर महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने एक समिति बनाने की बात कही है। उन्होंने विधान परिषद में कहा कि जो आदिवासी मतांतरण करते हैं, उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय और अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में भी लाभ मिलता है।