स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पिछले फैसलों और दिशानिर्देशों के बाद ये बोर्ड उन चिकित्सा मामलों में एक तय समय में फैसला देती हैं जहां गर्भवती महिलाएं 24 सप्ताह के बाद गर्भपात की मांग करती हैं। उनमें से कई मामलों को समय सीमा से बाहर बताकर अनसुना कर दिया जाता है।