हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि अंधेरी में हाउसिंग सोसाइटी का पुनर्विकास विरोधी अल्पसंख्यक सदस्यों के कारण खतरे में है. साथ ही दो सप्ताह के अंदर मकान खाली नहीं करने वाले सोसायटी के संबंधित सदस्यों के व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए उन्हें पांच-पांच लाख रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया.