बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और मुंबई पुलिस द्वारा शहर में अवैध फेरीवालों की “खतरे” को रोकने में विफल रहने पर स्वतः संज्ञान लिया, जबकि 23 अक्टूबर को उसने आदेश दिया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) और हाईकोर्ट (एचसी) के बीच के हिस्से को 12 नवंबर तक “पूरी तरह से अनधिकृत फेरीवालों से मुक्त” रखा जाए।