महाराष्ट्र का प्रस्ताव अभूतपूर्व नहीं है। 2023 में, सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने सुझाव दिया था कि अगर उल्लंघनकर्ता एक निश्चित समय सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो ओडिशा सीधे उनके बैंक खातों से जुर्माना वसूल करेगा। रिपोर्ट के अनुसार, SCCoRS के सचिव संजय मित्तल ने ओडिशा सरकार और पुलिस को जुर्माना संग्रह दरों को बढ़ाने के लिए बैंकों के साथ इस ऑटो-डेबिट सिस्टम पर चर्चा करने की सलाह दी। यह सिफारिश इस बात पर गौर करने के बाद की गई कि ओडिशा में जारी किए गए ई-चालानों में से केवल 27 प्रतिशत के परिणामस्वरूप जुर्माना अदा किया गया, तथा कई मामले अदालत में चले गए।

गामदेवी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता राजेश हनुमानदास बाहेती (57) ने बताया कि 25 फरवरी को उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया। संदेश में संकेत दिया गया कि यातायात विभाग ने यातायात नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए उनके वाहन के लिए ई-चालान जारी किया है।

राज्य के सभी वाहन चालकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। यदि आप यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई करने वाली पुलिस को अब यातायात पुलिस प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।