"जो लोग हमारी लड़कियों पर हाथ डालते हैं, उन्हें कानून का ऐसा कोप दिखाया जाना चाहिए कि वे दूसरी बार इसके बारे में सोचें भी नहीं। मेरी भाषा में, मैं कहूंगा कि उन्हें नपुंसक बना दिया जाना चाहिए, ताकि अपराध दोबारा न हो। इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, जो इतने बेकार हैं," पवार ने कहा। इस बीच, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एससीपी) के प्रमुख शरद पवार ने महा विकास अघाड़ी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अपनी बांहों पर काली पट्टी बांधकर शनिवार को पुणे में बदलापुर की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

न्यायालय  ने अपने आदेश में कहा कि बच्चों और महिलाओं के लापता होने के कई कारण हो सकते हैं। पीठ ने कहा, ‘‘लेकिन उनका पता लगाना और उनकी सुरक्षा करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें सुरक्षित आश्रय देना राज्य का कर्तव्य है। लापता बच्चों और महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या का एक कारण संभवतः मानव तस्करी का खतरा है, जिसके लिए सभी सरकारी विभागों, पुलिस, रेलवे और अन्य विभागों के सभी अधिकारियों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है।'' उच्च न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए चार अक्टूबर की तारीख तय की है।

बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के बाद महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एमएससीपीसीआर) ने राज्य भर के हर पुलिस स्टेशन में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष शाखाएं या "मिनी-पुलिस स्टेशन" स्थापित करने की सिफारिश की है। बदलापुर के स्कूल में हुए घटनाक्रम के बाद पुलिस द्वारा अपराध दर्ज करने में कथित देरी का मामला उठाते हुए महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष सुसीबेन शाह ने प्रेस से बात करते हुए एक विस्तृत योजना साझा की।

हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दावा किया गया है कि 2019 से 2021 के बीच राज्य में करीब एक लाख महिलाएं लापता हो गई हैं. साथ ही याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की है कि पुलिस को इन महिलाओं का पता लगाने के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करने का आदेश दिया जाना चाहिए. सरकार के खजाना विभाग में काम करने वाले सांगली के पूर्व सैनिक शाहजी जगताप ने यह जनहित याचिका दायर की है. जगताप की बेटी दिसंबर 2021 में विज्ञान के तीसरे वर्ष में पढ़ाई के दौरान लापता हो गई थी.