राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने पुणे के तत्कालीन उप महानिरीक्षक जेल (पश्चिमी क्षेत्र), धनजी चौधरी, उनकी निजी सचिव निर्मला जाधव और स्थापना क्लर्क चांद दादासाहेब मुल्ला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। एसीबी ने आरोप लगाया कि तीनों ने एक आपराधिक साजिश रची थी, जिसके परिणामस्वरूप 67 जेल सिपाहियों के पदों के लिए चयन प्रक्रिया के दौरान जालसाजी, रिकॉर्ड में हेराफेरी और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। बाद में एसीबी की चार्जशीट में नौ अधिकारियों को आरोपी बनाया गया।

अदालत ने 2019 में केंद्रीय जेल में एक कर्मचारी पर हमला करने के आरोपी एक विचाराधीन कैदी को बरी कर दिया है। ठाणे जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जीटी पवार ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी समीरुद्दीन महमुदन मोहम्मद खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (लोकसेवक पर हमला) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोप साबित करने में विफल रहा है। शनिवार को 30 मई के आदेश की प्रति उपलब्ध करायी गयी।

ठाणे : 2016 में हुई एक हत्या और डकैती के मामले शनिवार को पांच लोगों को ठाणे की एक अदालत ने बरी कर दिया है। इनमें से एक आरोपी महिला भी थी। अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ सबूत पेश करने में विफल रहा था।

भारतीय दंड संहिता और बॉम्बे निषेध अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के उल्लंघन के लिए। अब उन्हें आईपीसी की धारा 326 के तहत अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का सामना करना पड़ेगा। हालाँकि, अदालत ने मामले में मुकदमा चलाने वाले दस अन्य लोगों को बरी कर दिया और अभियोजन पक्ष के दावे को खारिज कर दिया कि सभी आरोपी एक आपराधिक साजिश में जुड़े थे।