पनवेल वकील संघ और विधायक ठाकुर ने इस संबंध में लगातार प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप यह मंजूरी प्राप्त हुई है। इससे वकील, पक्षकार और नागरिकों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। वर्तमान में पनवेल की नई कोर्ट इमारत में केवल ग्राउंड फ्लोर और एक मंजिल पर आठ कोर्ट हॉल उपलब्ध हैं, जिनमें 15 न्यायालय दाटीवाटी से संचालित हो रहे हैं।

धारावी के पुनर्विकास का ठेका अडानी समूह को दिया गया है और धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड (डीआरपीपीएल) के माध्यम से धारावी में सर्वेक्षण शुरू किया गया है। निवासियों की पात्रता निर्धारित करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। डीआरपीपीएल की योजना अनुबंध को अंतिम रूप दिए जाने के बाद यथाशीघ्र वास्तविक पुनर्वासित भवनों का निर्माण शुरू करने की है।

दो बच्चों वाली ये पॉलिसी अब सरकारी नौकरी वालों के लिए भी लागू होगी. पंचायत चुनाव को लेकर इस नीति को राजस्थान में 21 साल पहले ही लागू किया जा चुका है. अब यह शर्त सरकारी नौकरी में चयन को लेकर भी होगी. जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और अगर उनके दो से ज्यादा बच्चे हैं तो ये उनके लिए बड़ा झटका है.

सरकार ने ओबीसी के आरक्षण को बरकरार रखते हुए मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण दिया है, इसलिए ओबीसी समुदाय में संतुष्टि और मराठा समुदाय में खुशी व्यक्त की जा रही है। ऐसे में मनोज जरांगे पाटिल को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। फडणवीस ने कहा कि सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण दिया है, इसलिए किसी को भी ऐसा विरोध नहीं करना चाहिए, जिससे लोगों को परेशानी हो। इस बारे में जरांगे पाटील को भी अवगत करा दिया है इसलिए अब उन्हें आंदोलन खत्म कर देना चाहिए।