कंबोज की मुश्किलें बढ़ने की आशंका... कोर्ट ने कहा-अपराध दर्ज करो

Kamboj's troubles are expected to increase... Court said - register crime

कंबोज की मुश्किलें बढ़ने की आशंका... कोर्ट ने कहा-अपराध दर्ज करो

क्या सीबीआई ऐसा जान-बूझकर कर रही है? भाजपा नेताओं से जुड़े घोटाले के मामले को क्लोज कर रही है, सीबीआई का काम दोषियों को बचाने का है क्या? इस बीच ये खबर आते ही मोहित कंबोज ने सफाई दी है। सीबीआई ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है, लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा। यह मामला न्यायालय के अधीन है। इसलिए इस पर और कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।

मुंबई : सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से धोखाधड़ी के मामले में मुंबई हाई कोर्ट ने भाजपा नेता मोहित कंबोज को झटका दिया है। सेंट्रल बैंक के लगभग १०४ करोड़ रुपए के फर्जीवा़ड़े केस को लेकर सीबीआई की ओर से दाखिल की गई क्लोजर रिपोर्ट को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए इस मामले में अपराध दर्ज करने का आदेश दिया है। ऐसे में कंबोज की मुश्किलें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

वहीं मोहित कंबोज ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। बता दें कंबोज व अन्य पर सेंट्रल बैंक आफ इंडिया से फर्जीवाड़ा कर १०३ करोड़ ८१ लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। ये जानकारी फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, ऐसे अन्य फर्जीवाड़े का आरोप भी मोहित पर है। उक्त बैंक के लगभग १०४ करोड़ रुपए मोहित एंड कंपनी डकार न पाएं, इसलिए कोर्ट ने यह झटका दिया है।

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अब खबर है कि इस मामले में हाई कोर्ट ने अतिरिक्त धारा के तहत अपराध दर्ज कर गहन जांच कर उस जांच की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। सेंट्रल बैंक के लगभग १०४ करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े मामले में मुख्य आरोपी मोहित कंबोज की जांच के बाद भी सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगा। सीबीआई ने कोर्ट में इस मामले को लेकर क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी। अब ऐसे में कोर्ट की फटकार के बाद सीबीआई के कम पर सवाल उठने लगे हैं।

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क्या सीबीआई ऐसा जान-बूझकर कर रही है? भाजपा नेताओं से जुड़े घोटाले के मामले को क्लोज कर रही है, सीबीआई का काम दोषियों को बचाने का है क्या? इस बीच ये खबर आते ही मोहित कंबोज ने सफाई दी है। सीबीआई ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है, लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा। यह मामला न्यायालय के अधीन है। इसलिए इस पर और कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।

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