न्यायालय ने कहा था कि न्यायालय का विचार है कि धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है। एसीजेएम मित्तल ने 11 मार्च को आदेश दिया कि संबंधित एसएचओ को दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2007 की धारा 3 के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है और मामले के तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अन्य अपराध किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उसने कहा था कि नाबालिग लड़की के स्तन को पकड़ना और उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना बलात्कार या बलात्कार का प्रयास नहीं है। जस्टिस बीआर गवई और एजे मसीह की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की।

वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने दिशा सालियान हत्याकांड पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मामला अदालत में है और वे इस पर फैसला लेंगे। प्रकाश अंबेडकर ने  कहा, "यह मामला अदालत में है और अदालत जो भी निर्देश देगी, उसका पालन किया जाएगा। अदालत इस पर फैसला लेगी।"

बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार सेशन कोर्ट के जज को अग्रिम जमानत देने से  इनकार कर दिया। राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सातारा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश 45 वर्षीय धनंजय निकम पर धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत देने के लिए 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया है। निकम ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है।