यूपी के बाद अब जम्मू-कश्मीर में भी बनेगा महाराष्ट्र सदन... शिंदे सरकार ने किया बड़ा ऐलान
After UP, now Maharashtra Sadan will be built in Jammu and Kashmir too... Shinde government made a big announcement

यूपी के बाद अब जम्मू-कश्मीर में भी महाराष्ट्र सदन बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। सूबे की शिंदे सरकार ने इस बात का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने बाकायदा इसकी जानकारी दी है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में महाराष्ट्र सदन का निर्माण किया जाएगा।
मुंबई: यूपी के बाद अब जम्मू-कश्मीर में भी महाराष्ट्र सदन बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। सूबे की शिंदे सरकार ने इस बात का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने बाकायदा इसकी जानकारी दी है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में महाराष्ट्र सदन का निर्माण किया जाएगा।
वहीं इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी क्रम में जम्मू-कश्मीर प्रशासन की तरफ से महाराष्ट्र सरकार को ढाई एकड़ जमीन भी आवंटित कर दी गई है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन की तरफ से आवंटित कराई गई इस जमीन पर महाराष्ट्र सदन का निर्माण कराया जाएगा।
बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जम्मू-कश्मीर में भी महाराष्ट्र सदन के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था। इस पर बात आगे बढ़ी, जिसके बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने महाराष्ट्र सदन के लिए जमीन आवंटित कर दी है। इस जमीन पर महाराष्ट्र सदन के निर्माण के लिए सरकार ने 9 करोड़ 30 लाख 24 हजार रुपए का वित्तीय प्रावधान भी किया है।
वहीं अब महाराष्ट्र सदन कैसा होगा, इसमें किस तरह की सुविधाएं होंगी, इसकी योजना और डिजाइन की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। बता दें कि महाराष्ट्र सदन का निर्माण कार्य अच्छे से हो सके, इसके लिए लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्ति भी किया जाएगा।
बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार भी महाराष्ट्र सदन के निर्माण के लिए अयोध्या में दो एकड़ जमीन को मंजूरी दी चुकी है। महाराष्ट्र के लोक निर्माण विभाग मंत्री रवींद्र चव्हाण ने इसकी जानकारी दी थी। चव्हाण ने बताया था कि महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा अनुरोध इसलिए किया था ताकि यहां से राम मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को सरकारी आवास उपलब्ध कराया जा सके। राज्य सरकार ने इस वर्ष मार्च में अयोध्या में महाराष्ट्र सदन स्थापित करने का निर्णय लिया था और इसके लिए 67.11 करोड़ रुपये निर्धारित किए थे।
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