मुंबई: महाराष्ट्र की कमान हाथ में आने के साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक्शन मोड में आ गए हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की भविष्य की योजनाओं का खुलासा करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग डेढ़ लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी। राज्य में सरकारी के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने योग्य योजनाओं को लागू करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए सरकार ने जरूरी निर्देश दे दिए हैं।
सरकार 1.5 लाख नौकरियां जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कृतसंकल्प है। साथ ही डोमेन ज्ञान और प्रौद्योगिकी अपनाने पर ध्यान केंद्रित करने वाले नए भर्ती कविताओं और मौजूदा कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि पुराने सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया को पहले पूरा करें। बाद में रिक्त हुए जगहों पर नई नियुक्ति शुरू करें। नई नियुक्ति और मौजूदा कर्मचारियों के डोमेन ज्ञान व तकनीकी ज्ञान की निर्भरता पर ध्यान केंद्रित करने वाला सर्वसमावेशक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करें। सरकारी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिला-स्तरीय समन्वय तंत्र को मजबूत करें। सरकारी कर्मचारियों को फील्ड में अधिक समय देना होगा। सचिवों के दौरों का विस्तृत कार्यक्रम तैयार करें।
स्वीकृत परियोजनाओं से सवा लाख रोजगार
इस मौके पर राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन ने कहा कि बीते 8 महीनों में स्वीकृत परियोजनाओं से 3.3 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निवेश महाराष्ट्र में आया है। उन्होंने विधानसभा में अपने भाषण में कहा, इससे 1.2 लाख नौकरियां पैदा होंगी। सरकार ने सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, एयरोस्पेस और रक्षा, रसायन और पॉलिमर, लिथियम आयरन बैटरी और स्टील जैसी हाई-टेक परियोजनाओं को ‘एंकर उद्योग’ का दर्जा देने की नीति दी है। इससे लोगों के लिए रोजगार पैदा होगा।
मुंबई डेटा सेंटर राजधानी है
राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन ने कहा कि आगे कहते हैं, ‘सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा नीति और ग्रीन डाटा सेंटर नीति की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य मुंबई को भारत की डेटा सेंटर राजधानी बनाना है। इस रणनीति के हिस्से के रूप में मुंबई और नई मुंबई में हरित एकीकृत डेटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे। इससे 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा और 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
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