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Read More... हाई कोर्ट ने ठाणे मजिस्ट्रेट को जितेंद्र अव्हाड के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग पर पुनर्विचार करने का दिया आदेश
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By Online Desk
शरद पवार की पार्टी राकांपा नेता जितेंद्र अवध ने कहा है कि छह साल पहले राज्य के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) द्वारा नालासोपारा से जब्त किया गया विस्फोटकों का जखीरा राज्य में एक मराठा नेता की हत्या के लिए था। हाई कोर्ट ने ठाणे जिला मजिस्ट्रेट को इस बयान के संबंध में अवाद के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग वाली अर्जी पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया है.
Read More... मुंबई में मुस्लिम समाज की मांग पर शिंदे सरकार ने किया ऐलान, अब इस दिन होगी ईद-ए-मिलाद की छुट्टी...
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कांग्रेस नेता नसीम खान ने इसके पीछे तर्क दिया था कि क्योंकि 17 सितंबर को गणेश विसर्जन है. दोनों समुदाय का त्योहार अच्छे से हो, आपसी सौहार्द बना रहे. त्योहार की पवित्रता बनी रहे और हिंदू - मुस्लिम भाईचारा बरकरार रहे. इसलिए छुट्टी 16 सितंबर के बदले 18 सितंबर के दिन की जाए. नसीम खान ने पत्र में लिखा था कि हमने 'ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी' की बैठक आयोजित की थी. बैठक में निर्णय लिया गया कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर जो जुलूस निकाला जाता है वो 16 सितंबर के बदले 18 सितंबर को निकाला जाएगा.
Read More... बीएमसी को कार पार्किंग के ठेकों में 200 करोड़ रुपये से अधिक का भारी नुकसान... पार्किंग ठेकों के जांच की मांग !
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गलगली ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी को भेजे पत्र में 100 करोड़ रुपये के कार पार्किंग ठेकों के काम की जांच की मांग की है। 513.41 करोड़ रुपये के कार पार्किंग ठेके की राशि पर विवाद हो गया है और हाल ही में दिए गए सभी विवादास्पद ठेकों को तत्काल रद्द करने की मांग की गई है।
Read More... मुंबई में विभिन्न योजनाओं के लिए करीब एक लाख करोड़ की मांग... 36 हजार करोड़ का भुगतान अनुपूरक मांगों से किया जाएगा
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By Online Desk
लोकसभा चुनाव में हार के बाद सत्ताधारी महागठबंधन के नेता और अधिक सतर्क हो गए हैं. मुख्यमंत्री की 'मझी लड़की बहिन योजना' चुनाव से पहले प्रभावी ढंग से लागू कर महिला मतदाताओं का वोट हासिल करने की योजना है. इसी वजह से अगले दो महीनों में अधिक से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ कैसे मिल सके, इसे लेकर महायुति की ओर से योजना बनाई जा रही है. इस साल चुनावी साल होने के कारण लोकप्रिय नारों पर ज्यादा जोर है. इससे विकास कार्यों के लिए धनराशि कम हो गई है। बजट में साफ किया गया है कि इस साल एक लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज जुटाने की योजना है.
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