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ठाणे : अंबरनाथ में कैमिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव... पूरे शहर पर छाई धुंध

ठाणे : अंबरनाथ में कैमिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव... पूरे शहर पर छाई धुंध मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो लोगों की आंखों और गले में जलन की शिकायत भी सामने आ रही है। प्रशासन के अधिकारियों ने इलाके के लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। वहीं इस हादसे के बाद कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर नजर आए हैं। जिस देखें तो पूरे इलाके में धुंध दिखाई दे रही है। वीडियो में अधिकतर लोग अपने मुंह-नाक को ढके हुए नजर आ रहे हैं। गैस लीक के कारण का पता लगाने का प्रयास जारी हैं।
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मुंबई में बीएमसी ने मरीन ड्राइव पर करीब 1.07 किमी लंबे फुटपाथ को खोल दिया, ...अब पूरे मरीन ड्राइव की सैर कर सकेंगे टूरिस्ट

मुंबई में बीएमसी ने मरीन ड्राइव पर करीब 1.07 किमी लंबे फुटपाथ को खोल दिया, ...अब पूरे मरीन ड्राइव की सैर कर सकेंगे टूरिस्ट मुंबई कोस्टल रोड का दूसरा हिस्सा भी 10 जून, 2024 को खोला जा चुका है। यह मरीन ड्राइव से हाजी अली तक जाता है। बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने इस एरिया में बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों को देखते हुए शौचालयों एवं फुटपाथों के नियमित रख-रखाव के निर्देश दिए हैं।
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प्रधानमंत्री के महाराष्ट्र दौरे पर बोले संजय राउत - 'पूरी मुंबई लूट ली गई और...'

प्रधानमंत्री के महाराष्ट्र दौरे पर बोले संजय राउत - 'पूरी मुंबई लूट ली गई और...' न्यायमूर्ति माधव जामदार ने 1 फरवरी को कहा, “यह स्पष्ट है कि मृतक ने आवेदक (धुलप) पर मुक्कों और लातों से हमला करना शुरू कर दिया था और उसके बाद अचानक उकसावे के कारण यह घटना घटी।” अभियोजन पक्ष के अनुसार, धुलप के बड़े भाई ने उनसे और उनकी मां से यह दावा करते हुए पैसे उधार लिए कि वह जूते का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।
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इस बार पटाखा बिना पूरी दिवाली होगी ‘सूनी’... सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली- एनसीआर में पटाखों पर लगाया बैन

इस बार पटाखा बिना पूरी दिवाली होगी ‘सूनी’...  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली- एनसीआर में पटाखों पर लगाया बैन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर कहा, ‘सरकार पराली जलाना रोके। वह पराली जलाना वैâसे रोकती है इसके बारे में वह नहीं जानते, पर पंजाब सरकार पराली जलाना रोके। अदालत ने आगे कहा, ऐसा हर समय नहीं हो सकता है कि आप हमेशा राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहें। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और अन्य राज्य सरकारों को भी उनके पहले के आदेशों पर अमल करने को कहा। कोर्ट ने साफ कहा कि जिन राज्यों में भी प्रदूषण है, वहां की राज्य सरकारें इसका समाधान स्थानीय स्तर पर करने के लिए कदम उठाएं। प्रदूषण पर नियंत्रण करना सिर्फ राज्य सरकार का ही कर्तव्य नहीं है।
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