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Mumbai 

पनवेल में नई दीवानी न्यायाधीश कोर्ट की इमारत पर 2 नई मंजिल का निर्माण... 17.31 करोड़ की लागत से कार्य को मंजूरी

पनवेल में नई दीवानी न्यायाधीश कोर्ट की इमारत पर 2 नई मंजिल का निर्माण... 17.31 करोड़ की लागत से कार्य को मंजूरी पनवेल वकील संघ और विधायक ठाकुर ने इस संबंध में लगातार प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप यह मंजूरी प्राप्त हुई है। इससे वकील, पक्षकार और नागरिकों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। वर्तमान में पनवेल की नई कोर्ट इमारत में केवल ग्राउंड फ्लोर और एक मंजिल पर आठ कोर्ट हॉल उपलब्ध हैं, जिनमें 15 न्यायालय दाटीवाटी से संचालित हो रहे हैं।
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Maharashtra 

नागपुर/ कोर्ट में वरिष्ठ वकील को आया हार्ट अटैक... जज खुद ले गए अस्पताल

नागपुर/  कोर्ट में  वरिष्ठ वकील को आया हार्ट अटैक...  जज खुद ले गए अस्पताल न्याय मंदिर परिसर में कोर्ट में जिरह कर रहे वरिष्ठ वकील तलत इकबाल कुरैशी (64) को अचानक हार्ट अटैक आ गया। स्थिति समझते ही खुद जज उन्हें अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना से जिला न्यायालय परिसर में शोक का माहौल है।जानकारी के अनुसार, सुबह 11.30 बजे के दौरान कुरैशी जिला न्यायालय पहुंचे। उन्हें 7वें माले पर स्थित सीनियर डिवीजन सिविल जज एस. बी. पवार की अदालत में जिरह करना था।
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जज पर दुष्कर्म पीड़िता ने लगाया यौन शोषण का आरोप... तीन सदस्यीय पैनल ने शुरू की जांच

जज पर दुष्कर्म पीड़िता ने लगाया यौन शोषण का आरोप...  तीन सदस्यीय पैनल ने शुरू की जांच एक दुष्कर्म पीड़िता ने त्रिपुरा की अदालत के एक मजिस्ट्रेट पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि घटना 16 फरवरी को उस वक्त हुई जब वह दुष्कर्म के संबंध में अपना बयान दर्ज कराने के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कमालपुर के चैंबर में गई थी। 
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बांदा जिले में तैनात महिला जज ने सीनियर पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप... CJI को पत्र लिखकर मांगी इच्छा मृत्यु

बांदा जिले में तैनात महिला जज ने सीनियर पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप... CJI को पत्र लिखकर मांगी इच्छा मृत्यु महिला न्यायाधीश ने पहले शीर्ष अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जो न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि आंतरिक शिकायत समिति के पास पहले से ही मामला है और एक प्रस्ताव पारित हो चुका है, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी के लिए लंबित है।
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