हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दावा किया गया है कि 2019 से 2021 के बीच राज्य में करीब एक लाख महिलाएं लापता हो गई हैं. साथ ही याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की है कि पुलिस को इन महिलाओं का पता लगाने के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करने का आदेश दिया जाना चाहिए. सरकार के खजाना विभाग में काम करने वाले सांगली के पूर्व सैनिक शाहजी जगताप ने यह जनहित याचिका दायर की है. जगताप की बेटी दिसंबर 2021 में विज्ञान के तीसरे वर्ष में पढ़ाई के दौरान लापता हो गई थी.

एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले और नशीले पदार्थ ले जाने वाले एक नाइजीरियाई नागरिक के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में एनसीबी मुंबई के पूर्व मंडल निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की थी। नवंबर 2023 और मार्च 2024 के बीच, एनसीबी ने वानखेड़े को आठ नोटिस जारी किए और उन्हें एनसीबी के उप महानिदेशक संजय सिंह के सामने पेश होने का निर्देश दिया, जिन्होंने पूछताछ की।

सिडको मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट के तलोजा बस्ती के 7000 से अधिक लाभार्थियों ने सेक्टर 34 और 36 में परियोजना स्थल पर एक बैठक में आक्रामक रुख अपनाया, उन्होंने कहा, 'सिडको निगम पहले मुआवजा दे, फिर हम फ्लैटों पर कब्जा करेंगे। चूंकि सिडको बोर्ड ने पिछले तीन वर्षों से इन लाभार्थियों को उनके सही फ्लैटों का कब्ज़ा समय पर नहीं दिया, इसलिए इन लाभार्थियों को आवास ऋण बकाया और अन्य आवास किराए का भुगतान करना पड़ा।

सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में, चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे ‘‘असंवैधानिक’’ करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था। योजना को तुरंत बंद करने का आदेश देते हुए, कोर्ट ने योजना के तहत अधिकृत बैंक एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विवरण 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था।