वसई-विरार महानगरपालिका के जरूरतमंद संविदा (ठेका) कर्मचारियों को अग्निम वेतन भुगतान के संबंध में महानगरपालिका के पूर्व नगरसेवक किशोर नाना पाटील ने महानगर पालिका आयुक्त अनिल कुमार पवार को लिखित पत्र देकर मांग की है। उन्होंने कहा है कि वसई-विरार शहर मनपा की सभी नौ वार्ड समितियों में कई संविदा (ठेका) कर्मचारी विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं।

निरुपम ने मनपा के इस निर्णय पर ही सवाल खड़ा किया। निरुपम ने सवाल उठाया है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत एक लाख से ज्यादा हॉकर्स को लोन दिए जाने के बावजूद मनपा के सर्वे में सिर्फ 32,000 ही कैसे पात्र हो पाए है इस तरह का सवाल खड़ा किया। मनपा ने टाउन वेंडिंग कमेटी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फेरीवालों का टाउन वेंडिंग कमेटी का चुनाव 29 अगस्त को होना है। संजय निरुपम ने मांग रखी कि 2014 के हुए सर्वेक्षण में शामिल सभी 99,435 फेरीवालों का समावेश फेरीवाला टाउन वेंडिंग कमेटी में चुनाव में करने की मांग रखी।

महाराष्ट्र का प्रस्ताव अभूतपूर्व नहीं है। 2023 में, सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने सुझाव दिया था कि अगर उल्लंघनकर्ता एक निश्चित समय सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो ओडिशा सीधे उनके बैंक खातों से जुर्माना वसूल करेगा। रिपोर्ट के अनुसार, SCCoRS के सचिव संजय मित्तल ने ओडिशा सरकार और पुलिस को जुर्माना संग्रह दरों को बढ़ाने के लिए बैंकों के साथ इस ऑटो-डेबिट सिस्टम पर चर्चा करने की सलाह दी। यह सिफारिश इस बात पर गौर करने के बाद की गई कि ओडिशा में जारी किए गए ई-चालानों में से केवल 27 प्रतिशत के परिणामस्वरूप जुर्माना अदा किया गया, तथा कई मामले अदालत में चले गए।

बंबई उच्च न्यायालय ने कहा था कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की सिफारिश को लेकर राज्य सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं में महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एमएसबीसीसी) एक आवश्यक पक्ष है. अर्जी पर सुनवाई के बाद पीठ ने कहा था कि चूंकि पवार की याचिका में आयोग की रिपोर्ट को भी चुनौती दी गई है और उसे खारिज करने का अनुरोध किया गया है, इसलिए एमएसबीसीसी एक उचित और आवश्यक पक्ष है.