मिलिंद भारंबे ने कहा, “नए आपराधिक कानूनों में ई-शिकायत की सुविधा भी है। इससे ऐसी संभावना है कि जांच अधिकारियों को मामलों में दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जिससे मामले लंबित हो सकते हैं। ऐसे में अधिकारी किसी मामले में उचित न्याय नहीं कर पाएंगे।” उन्होंने आगे बताया कि मामले की गुणवत्ता जांच के लिए अधिकारियों को अदिक समय की जरूरत होती है।

प्रशासन ने ठेकेदार पर 64 करोड़ का जुर्माना लगाने के साथ ही उसकी जमा राशि और इसारा जमा राशि भी जब्त करने का आदेश दिया है. लेकिन दो माह बाद भी इस पर अमल नहीं हो सका है. इस मामले में पूर्व बीजेपी पार्षद मकरंद नार्वेकर ने बृहन्मुंबई नगर निगम को पत्र लिखकर पूछा है कि सड़क ठेकेदार रोडवे सॉल्यूशंस इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से जुर्माना वसूलने को लेकर नगर निगम उदासीन क्यों है.

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने सहार गांव से एक व्यक्ति, नालासोपारा से दो, सांताक्रूज से तीन, दक्षिण मुंबई से दो, भायखला से एक व्यक्ति और कुर्ला से एक नाइजीरियाई नागरिक समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 2.24 करोड़ रुपये की एमडी जब्त की। उन्होंने बताया कि एक अन्य व्यक्ति के पास से अंधेरी से गांजा और हीरोइन बरामद होने के गिरफ्तार किया गया है।